The e-Pragati is a comprehensive digital initiative in the form of a versatile platform designed to oversee and assess programs and projects from both the Central and State Governments. Its primary goal is efficient data management and monitoring of CM Pragati, along with tracking the CSS Saturation. The e-Pragati monitoring portal and mobile app were officially launched in the state on May 4, 2023, under the Year of e-Governance 2022-23 projects.
Its Features:
Arunachal e-pragati is currently incorporating the CSS (Centrally Sponsored Scheme) Tracker as a pivotal feature dedicated to vigilantly monitoring the status of 14 Centrally Sponsored Schemes and Central Sector Schemes mandated by the Government of India. This integral component ensures meticulous adherence to predefined targets within specified timeframes, thereby fostering effective implementation. In Arunachal Pradesh, the e-Pragati platform has extended its functionality by encompassing vital elements such as Meeting Agendas, Advance Status Reports, Minutes of Meetings, Project/Action Item Management, Action Taken Reports, and Monitoring. This multifaceted suite of tools is not only facilitating transparent communication but also streamlining decision-making processes.
In addition, the platform has been integrated with Archives and Alerts/Task Reminders, which greatly increases its efficiency and gives users quick access to previous data as well as timely notifications. The combination of these qualities highlights Arunachal as an advanced and valuable instrument that provides a smooth and all-inclusive approach to handling numerous areas of project management and governance.
Inviting citizens to share their thoughts on how the successful implementation of Arunachal Pradesh e-Pragati with CSS Saturation Tracker has improved the region's governance and project success. Additionally, offer us suggestions for useful approaches to digital activities that will promote good governance in the state.
BrahmDevYadav 1 year 5 months ago
भारत में सबसे बड़ा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट कौन सा है?
डिजिटल इंडिया मिशन:- देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था। एक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण जो सुरक्षित और स्थिर दोनों हो, सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता प्राप्त करना इसके मुख्य घटक हैं।
BrahmDevYadav 1 year 5 months ago
ई गवर्नेंस के घटक कौन कौन से हैं?
ई-गवर्नेंस:- नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों को सूचना और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण है। यह सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है जो अपने नागरिकों को दिन में 24 घंटे, सप्ताह में सातों दिन सरकारी सेवाएं प्रदान करने और सुविधा प्रदान करने के लिए है।
BrahmDevYadav 1 year 5 months ago
ई गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों है?
E-governance is essential for disseminating the many benefits of economic growth brought about by digitalization to all segments of society. Government activities could be turbocharged through a combination of technology and citizen centricity to achieve a safer, more efficient and sustainable society.
BrahmDevYadav 1 year 5 months ago
स्थानीय शासन में ई-शासन का क्या महत्व है?
ई-गवर्नेंस में सार्वजनिक मामलों में नागरिकों की व्यापक भागीदारी के लिए निर्णयात्मक प्रक्रियाएं और आईसीटी का उपयोग शामिल है। नागरिक ई-गवर्नेंस में भागीदार हैं। ई-गवर्नेंस को लागू करने का उद्देश्य नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार लाने की दृष्टि से शासन प्रक्रियाओं और परिणामों में सुधार करना है।
BrahmDevYadav 1 year 5 months ago
ई गवर्नेंस के 5 उदाहरण क्या हैं?
ई-गवर्नेंस के उदाहरणों में डिजिटल इंडिया पहल, भारत का राष्ट्रीय पोर्टल, भारत के प्रधान मंत्री पोर्टल, आधार, ऑनलाइन कर दाखिल करना और भुगतान करना, डिजिटल भूमि प्रबंधन प्रणाली, सामान्य प्रवेश परीक्षा आदि शामिल हैं।
BrahmDevYadav 1 year 5 months ago
ई-गवर्नेंस की विशेषता क्या है?
ई-गवर्नेन्स का अभिप्राय सरकारी विभागों और उनकी संस्थाओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जनता को सूचना की पहुँच प्रदान करना है। अतः सार रूप में, ई-गवर्नेन्स सरकारी प्रक्रिया में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, जिसके द्वारा शासन को "स्मार्ट शासन" बनाया जा सकता है।
BrahmDevYadav 1 year 5 months ago
ई-शासन की अवधारणा क्या है?
सरकार की उत्पादकता, कुशलता और सेवाओं को प्रदान करने में सूचना तकनीकी का प्रयोग ही ई- शासन है । ई-शासन के द्वारा नागरिकों का सरकार से सीधा संपक स्थापित हो जाता है और नागरिक की पहुंच सरकार तक सीधे बनी रहती है जिसके द्वारा लोगों को बेहतर सूचनाएं और सुविधायें प्राप्त होती है।
BrahmDevYadav 1 year 5 months ago
ई गवर्नेंस के दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
ई-गवर्नेंस के उद्देश्य:-
कुशल सार्वजनिक सेवाओं और लोगों, व्यवसायों और सरकार के बीच प्रभावी बातचीत के माध्यम से समाज की जरूरतों और अपेक्षाओं को संबोधित करते हुए सरकारी प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना। सरकार में भ्रष्टाचार को कम करना।
BrahmDevYadav 1 year 5 months ago
ई गवर्नेंस का कौन सा वर्ण सटीक बैठता है?
सही उत्तर:- तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना है।
ई-गवर्नेंस:- ई-गवर्नेंस सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को संदर्भित करता है। तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना है।
BrahmDevYadav 1 year 5 months ago
G2G का अर्थ क्या है?
G2G का फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट (Government to Government) है, यह एक ई-गवर्नेंस पहल है जो सरकार के आंतरिक कामकाज को अधिक कुशल और सुचारू बना रही है।